ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੀਚਤਾਣ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ-ਬਿਆਸ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ BBMB ਦੇ ਜਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, BBMB ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ BBMB ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ BBMB ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਲੂ ਨਾਗੂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
